सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। PM Suryaghar Yojana के तहत गुजरात ने बाजी मारते हुए सबसे ज्यादा रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए हैं। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी, और इसका उद्देश्य देशभर में 30 GW रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करना है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत कौन-कौन से राज्य आगे रहे और इसकी खासियतें क्या हैं।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
फरवरी 2024 में लॉन्च हुई PM Suryaghar Yojana को 750.21 अरब रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया। इसका मकसद तीन सालों में 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाकर 30 GW की क्षमता हासिल करना है। यह योजना खासतौर पर उन घरों को फोकस करती है जो हर महीने 300 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं।
योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 60% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे सोलर सिस्टम लगाना आसान और किफायती हो जाता है। इस योजना से घरों को मुफ्त या कम लागत पर बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
गुजरात सबसे आगे, महाराष्ट्र और यूपी पीछे
इस योजना के तहत अब तक 21 नवंबर 2024 तक कुल 145 लाख रजिस्ट्रेशन और 26 लाख आवेदन दर्ज हुए। इनमें से 6,16,019 घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं।
गुजरात ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है।
- 2,81,769 सोलर सिस्टम के साथ, गुजरात ने कुल इंस्टॉलेशन का 46% हिस्सा लिया।
- दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 1,20,696 सोलर सिस्टम लगाए गए।
- उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा, जहां 51,313 सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुए।
हालांकि, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन (22 लाख) और 5.34 लाख आवेदन दर्ज किए हैं।
योजना की खास बातें
- राष्ट्रीय पोर्टल से रजिस्ट्रेशन
योजना के लिए सभी रेसिडेंशियल उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। - कोई राज्यवार सीमा नहीं
योजना में किसी भी राज्य के लिए अलग-अलग कोटा तय नहीं किया गया है। सभी को समान अवसर दिए गए हैं। - बजट और लाभ
यह योजना सिर्फ सोलर एनर्जी को बढ़ावा नहीं देती बल्कि घरों में बिजली के खर्च को भी काफी हद तक कम करती है।
योजना का असर
इस योजना से न केवल देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली बिल पर निर्भरता भी घटेगी। खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, जहां बिजली की खपत कम है, यह योजना बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि आपने भी पीएम सूर्यघर योजना में आवेदन नहीं किया है तो जल्दी करे क्योंकि इस योजना के तहत केवल देश के 1 करोड़ घरो पर सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। सरकार इसमें सोलर सिस्टम लगाने के लिए 60% की आर्थिक सहायता कर रही है।
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