महाराष्ट्र सरकार ने गरीब तबके के लिए बिजली बिल को कम करने और सोलर पावर को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार जल्द ही एक नई योजना लेकर आ रही है, जो “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” की तर्ज पर काम करेगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय मदद देना है। ऊर्जा विभाग ने घोषणा की है कि अगले एक साल में 20 लाख सोलर पैनल वितरित किए जाएंगे।
गरीब तबके को मिलेगी सोलर सब्सिडी
मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस लगातार सरकारी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में हुई एक बैठक में ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया गया कि 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी योजना लाई जाए।
फिलहाल केंद्र सरकार पीएम सुर्यघर योजना के तहत 1 kW के सोलर पैनल लगाने पर ₹30,000 की सब्सिडी देती है, जो 150 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों के लिए है। वहीं, 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2 kW के सोलर पैनल पर ₹60,000 की सब्सिडी दी जाती है। 300 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को ₹78,000 की सब्सिडी मिलती है।
लेकिन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के पास इतनी रकम नहीं होती कि वे बाकी खर्च वहन कर सकें। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार राज्य के खजाने से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है।
गुजरात और यूपी से सीखा सबक
गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य पहले से ही कमजोर वर्ग के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दे रहे हैं।
- गुजरात: ₹10,000 की सब्सिडी
- उत्तर प्रदेश: ₹15,000 की सब्सिडी
- ओडिशा: ₹20,000 की सब्सिडी
इसी तर्ज पर महाराष्ट्र भी गरीब तबके के लिए सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सरकार का मानना है कि इस कदम से गरीब परिवारों के मासिक बिजली बिल में भारी कमी आएगी।
सोलर पैनल से कितनी बिजली हो रही है तैयार?
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक राज्य में 2,69,745 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,67,725 को मंजूरी दी गई है। इनमें से 57,934 उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं। इन सोलर पैनल से राज्य में कुल 230.33 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) का उत्पादन हो रहा है।
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