भारत ने 29 जनवरी को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है! केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जोशी ने नई दिल्ली में एक इवेंट के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत, जहां 10 मिलियन सोलर पैनल इंस्टॉल करने का लक्ष्य था, पहले ही साल में 8.5 लाख सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा चुके हैं। यह न सिर्फ भारत की सोलर पावर की दिशा को दिखाता है, बल्कि इस योजना के जरिए लाखों घरों में सस्ती और हरित ऊर्जा पहुंचाने का सपना भी पूरा हो रहा है। इस योजना के तहत 2025 तक 20 लाख छतों पर सोलर पैनल इंस्टाल किए जाने की संभावना है।
क्या है PM सूर्यघर योजना?
PM सूर्यघर योजना, जो कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नया मोड़ लेकर आई है। इस योजना का लक्ष्य 2027 तक एक करोड़ घरों को मुफ्त में सोलर पैनल लगवाकर बिजली की सप्लाई देना है। इस योजना का बजट 75,021 करोड़ रुपये रखा गया है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू छत सोलर पहल बनाता है।
दिसंबर 2023 तक, राष्ट्रीय पोर्टल पर 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 26.38 लाख एप्लीकेशन और 6.34 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन की सूचना दर्ज की गई है। फरवरी 2025 तक 8.5 लाख लोगो ने अपने घरों पर रूफटॉप सोलर लगवाया है। यह दिखाता है कि लोगों की इस योजना में कितनी दिलचस्पी है। सोलर पावर के लिए ग्रिड से जुड़े पावर प्लांट्स की दरों में भी 80% की गिरावट आई है, जो 2010-11 में ₹10.95 प्रति यूनिट थी, अब सिर्फ ₹2.15 प्रति यूनिट रह गई है।
किसे मिलेगा फायदा?
इस योजना का लाभ उन सभी भारतीय घरों को मिलेगा, जो सोलर पैनल इंस्टाल करवाना चाहते हैं। चाहे वे सरकारी कर्मचारी हो या कोई बिजनेस मैन! इस योजना के तहत सभी भारतीय सोलर सिस्टम लगाने के लिए योग्य है। इस योजना के तहत सोलर लगाने के लिए आपका घर का बिजली कनेक्शन अनिवार्य है। इसके तहत घरेलू सोलर पैनल इंस्टालेशन की पूरी प्रक्रिया सरकार द्वारा फ्री की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना और पर्यावरण को बचाना है।
2025 तक होगी 20 लाख इंस्टालेशन
श्रीपद नाइक ने बताया कि 2025 तक इस योजना के तहत 20 लाख सोलर पैनल इंस्टाल किए जाने की उम्मीद है। इस साल मार्च तक करीब 10 लाख इंस्टालेशन पूरे होने की संभावना है। इसके बाद ये संख्या बढ़कर अक्टूबर 2025 तक 20 लाख और मार्च 2026 तक 40 लाख तक पहुँच जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 2027 तक यह संख्या 1 करोड़ हो जाएगी, जिससे देशभर में सोलर पावर का क्रांति आएगा।
इस योजना के तहत डिस्कॉम्स (राज्य विद्युत वितरण कंपनियां) को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कंपनियां सोलर पैनल इंस्टालेशन की पूरी प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने में मदद करेंगी। इसमें नेट मीटर की उपलब्धता, समय पर निरीक्षण और इंस्टालेशन की सही तरीके से कमीशनिंग शामिल है।
निवेशकों का भरोसा और RE-Invest इवेंट
भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ रहा है। इसका सबूत है गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 4th RE-Invest इवेंट। इस इवेंट में 375 अरब डॉलर (करीब 31 लाख करोड़ रुपये) के निवेश के प्रस्ताव आए। साथ ही, 540GW की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के लिए भी प्रतिबद्धताएं जताई गईं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र न सिर्फ घरेलू बल्कि वैश्विक निवेशकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है।
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